British Sarkar Ne Achhuton Ke Liye Kya Kiya?

यह मान लिया गया है कि अछूतों को उनके अधिकार अंग्रेजों ने थाली में सजाकर दिए-एक उपकार, जिसका उन्हें आजीवन एहसान मानना चाहिए। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की यह दुर्लभ, लगभग अनदेखी रचना इसी मिथक को कठघरे में खड़ा करती है।

गोलमेज सम्मेलन के लिए, अपने लन्दन प्रवास के दौरान लिखा गया यह प्रत्यावेदन-जिसका मूल पहला पृष्ठ आज भी अप्राप्य है, और जो वर्षों तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस' के भीतर लगभग अनदेखा पड़ा रहा-सीधे उस सत्ता की आँख में आँख डालकर सवाल पूछता है, जो खुद को दलितों की उद्धारक बताती थी।

आंबेडकर दिखाते हैं कि भारत की खोज और अंग्रेजों के आगमन से लेकर औपनिवेशिक शासन तक, ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीतियाँ शुरू में ब्राह्मणों और उच्च जातियों तक ही सीमित रहीं-यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों ने भी स्कूल और अस्पताल पहले उन्हीं तक पहुँचाने की रणनीति अपनाई, इस उम्मीद में कि ऊँची जातियों के धर्मांतरण से बाक्री जनता अपने-आप पीछे चली आएगी। यह रणनीति असफल रही, पर इसका लाभ उच्च जातियों ने पूरा उठाया। आगे के अध्यायों में आंबेडकर परत-दर-परत खोलते हैं-अछूतों की शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने वास्तव में क्या किया, कौन-से सामाजिक-सुधार कानून बने और वे कितने अधूरे रहे, अस्पृश्यता निवारण के लिए उठाए गए क्रदम कितने नाकाफ़ी थे, और अंततः किस तरह ब्रिटिश सरकार ने अछूतों को उनके ही हाल पर असहाय छोड़ दिया।

आंबेडकर तटस्थ नहीं थे। उन्होंने दया की भीख नहीं माँगी, न्याय माँगा और वह भी उस गोलमेज कक्ष में, जहाँ अपराधी और जज एक साथ बैठे थे। यह उनकी चेतना का वह विस्फोट था, जिसने आगे चलकर एक क्रांति का इतिहास रचा।

कैवल भारती के अनुवाद में पहली बार हिन्दी पाठकों तक पहुँच रही यह तीखी, दस्तावेजी रचना 'ब्रिटिश शान्ति' के उस सुविधाजनक झूठ को बेनकाब करती है, जिसे इतिहास की किताबों ने बार-बार दोहराया है। यह किताब याद दिलाती है-कोई भी अधिकार उपहार नहीं होता, वह हमेशा एक लड़ाई का परिणाम होता है।